भारतीय संविधानाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महत्त्वाचा निर्णय
भारतीय संविधानास ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी “संविधान अमृत महोत्सव – घर घर संविधान” या उपक्रमांतर्गत २६ नोव्हेंबर २०२५ ते २६ जानेवारी २०२६ या कालावधीत विविध लोक जागृतीपर कार्यक्रमांचे राज्यभर आयोजन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने घेतला आहे.
या उपक्रमाद्वारे नागरिकांमध्ये संविधान मूल्यांची जाण, जागरूकता आणि कर्तव्यांची भावना दृढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
सरकारने शासन निर्णय काढून आपली जबाबदारी पूर्ण झाली असे समजू नये शासन निर्णयानुसार लोक जागृती पर कार्यक्रमांचे राज्यभर आयोजन करण्याचे व या शासन निर्णयाच्या अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनासह शासनाच्या विविध विभागांची तसेच जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी,तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी,गटविकास अधिकारी यांची देखील आहे.
परंतु संविधान अमृत महोत्सवाचे दोन महिने कार्यक्रम करण्यासाठी शासनाची व प्रशासनाचे अनास्था दिसून येत असल्याने आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्त्यांची व पदाधिकाऱ्यांची जबाबदारी वाढलेली आहे.
पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या सभोवताली गावात तालुक्यात शासन निर्णयाप्रमाणे संविधान प्रसार प्रचाराचे कार्यक्रम करण्यास शासकीय निमशासकीय कार्यालयांना शाळा महाविद्यालयांना भाग पाडा तरच संविधानामृत महोत्सव सांगता समारंभ साजरा होणार आहे
वैभव तानाजी गिते
राज्य सचिव
नॅशनल दलित मुव्हमेंट फॉर जस्टिस
८४८४८४९४८०
