-श्रीरामपूरवासियांना ७५ कोटींच्या
भुयारी गटार घोटाळ्याची दिली भेट
-योजना झाली फेल अन् पैसा फुकट गेला
तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी हा पराक्रम केला
-विफल भुयारी गटार योजनेस जबाबदार असणारे सध्या कुठे जाऊन लपलेत ? - समाजवादीचे जोएफ जमादार यांचा सवाल
श्रीरामपूर प्रतिनिधी दिपक कदम श्रीरामपूरची भुयारी गटार योजना म्हणजे भ्रष्टाचार,निकृष्ट कामे आणि राजकीय बेपर्वाईचा एक पुतळाच आहे.शहराला आधुनिकतेचे गाजर दाखवून ७५ कोटी उडवले, काम अर्धवट सोडले, व्यवस्था कोलमडली… आणि आता निर्लज्जपणे ही योजना कायमस्वरूपी बंद करण्याची वेळ आली.
शहरवासीयांच्या पैशावर ज्यांनी ही योजना आणली,अंमलात आणली, देखरेख केली आणि बिघडली ते सगळे आज कुठे लपले आहेत? विद्यमान आमदारांनी ही निकृष्ट योजना आणली कोणी? नावं घ्यायला आपण घाबरता का? असा खडा सवाल समाजवादी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष जोएफ जमादार यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात उपस्थित केला आहे.
तात्कालिन भुयारी गटार योजना झटपट मंजूर झाली, कंत्राटे वाटली गेली, कोट्यावधींचे टेंडर उडाले,पण आज तीच योजना निष्क्रिय झाली तेव्हा जबाबदारांची नावे घेण्याची हिंमत कोणाच्यात? ती योजना आणणारे सत्ताधारी कुठे?
ते अधिकारी कुठे जे या प्रकल्पाची हमी देत होते?
त्या ठेकेदारावर कारवाई का? नाही जेव्हा कामच निकृष्ट निघाले? योजना लावताना फोटो काढायचे,आणि योजना निष्क्रिय झाली की जबाबदारी पासून पळ काढायचा? शहरवासीयांना ही चाल आता मान्य नाही.
गैरव्यवहार ठोसपणे सिद्ध; मग अजून तुरुंगात का? कोणी नाही कामाचा दर्जा एवढा निकृष्ट की पाइपलाईन घातल्याच्या काही दिवसातच फुटू लागली.गटारात समुद्राएवढ्या तांत्रिक चुका.नियोजन नावालाही नाही.
निगराणी शून्य. ही सर्व लक्षणे गैरव्यवहार, ठेकेदार-अधिकारी संगनमत आणि सरळ भ्रष्टाचार ओरडून सांगतात.मग प्रश्न असा न्यायालयात गेलंय… पण दोषी अजून बाहेर कसे? ७५ कोटींचा घोटाळा करूनही एकालाही अटक नाही? हे समजू नये इतकी श्रीरामपूर शहराची जनता नक्कीच दुधखुळी नाही.
म्हणे आता अमृत -२.० छान !, पण आधी ७५ कोटी कोण परत करणार? विद्यमान आमदारांनी भुयारी गटार योजना कायमस्वरूपी बंद करून अमृत -२.० राबवावी असे नुकताच विधान भवनात सांगितले. तत्वतः योग्य मागणी आहे. पण विद्यमान आमदारांनी हे देखील सांगावयास हवे की ही भुयारी गटार योजना आणली कोणी ? आणि कोणी फसवली? तथा त्यावर खर्च केलेले ७५ कोटीचा नेमका घोळ कुणी केला ? हे आधी स्पष्ट सांगावे.
योजना निष्क्रिय झाली,पैसे फुकट गेले… आणि आता नवीन योजना आणून जुन्या योजनेतील मुख्य जबाबदार असणाऱ्यांच्या गैरकारभारावर पांघरुन घालायचे ? हे कुठले राजकारण? शहरवासीयांच्या पैशाचा अपव्यय नाही काय?
-ही वसुली कोणाकडून?
की पुन्हा जनतेलाच दंड
७५ कोटी गायब झाले.आता अमृत - २.० साठी पुन्हा शेकडो कोटींची गरज.मग प्रश्न स्पष्ट,पहिली ७५ कोटींची रक्कम कोण परत करणार? ठेकेदार? खासदार, आमदार, नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष असणारे त्या वेळीचे सत्ताधारी? हलगर्जीपणा करणारे अधिकारी? की पुन्हा करदात्यांच्यातूनच पैसे उकळून नवी योजना?
जर दोषींवर कारवाईच नाही, तर हाच कित्ता पुन्हा गिरवणार ?
-शहराची मागणी — “नावे जाहीर करा ! चौकशी करा ! वसुली करा !
श्रीरामपूरकरांची मागणी आज फार सोपी आहे, निकृष्ट योजनेचे शिल्पकार जाहीर करा,७५ कोटी कुठे? गेले त्याचा हिशोब द्या,दोषींवर कठोर कारवाई करा आणि त्यानंतरच अमृत - २.० सुरू करा,फक्त नवी योजना राबवणे म्हणजे जुन्या भ्रष्टाचाराला पांघरूण घालणे.परंतु श्रीरामपूरकर आता शांत बसणार नाही,हे शहर आता विवेकहीन घोषणांनी फसणारे नाही. योजना फसली पैसा गेला, आणि आज जबाबदार तोंडात बोटं घालून बसलेत, हा प्रकार आता संपला पाहिजे.
-श्रीरामपूर शहरवासियांचा एकच सवाल
७५ कोटी गेले कुठे? आणि कोण भरून देणार?”नावं जाहीर झाली नाहीत, वसुली झाली नाही, तर नागरिकांचे आंदोलन होणे अपरिहार्यच.
श्रीरामपूरसाठी ५० कोटींची
विफल भुयारी गटार योजना
सन २०१४ च्या ५ व्या महिन्याच्या सुरुवातीस तात्कालिन सत्ताधाऱ्यांनी भुयारी गटारविषयी केलेल्या वल्गना पुढील प्रमाणे -
भारतीय सर्वात चांगल्या तांत्रिक व अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करून श्रीरामपुरात पुणे-मुंबईच्या धर्तीवर भुयारी गटार योजना होणार आहे. सुमारे ५० कोटी रुपये खर्चाच्या या भुयारी गटार योजनेच्या कामास प्रारंभ होत आहे.
भारतीय सर्वात चांगल्या तांत्रिक व अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर करून श्रीरामपुरात पुणे-मुंबईच्या धर्तीवर भुयारी गटार योजना होणार आहे. सुमारे ५० कोटी रुपये खर्चाच्या या भुयारी गटार योजनेच्या कामास प्रारंभ होत असून, शहरातील सुधारित पाणीपुरवठा योजनेनंतरचा हा महत्त्वाकांक्षी मोठा प्रकल्प असल्याची माहिती तात्कालिन नगराध्यक्षा व उपनगराध्यक्ष यांनी दिली होती,या योजनेंतर्गत संपूर्ण शहरात १३९ किलोमीटर अंतराची भुयारी गटार होणार आहे.
योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून ८० टक्के, राज्य शासनाकडून १० टक्के अनुदान व नगरपालिका १० टक्के खर्च करणार आहे. शहरातील १८ हजार घरांचे सांडपाणी या भूमिगत गटारीस जोडले जाणार असून, शहराच्या उत्तर व दक्षिण भागात दोन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि दोन पंपिंग स्टेशन कार्यान्वित होतील.
शहरातील नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ही योजना आहे.त्यामुळे डासांचे व अस्वच्छतेचे प्रमाण कमी होईल. तसेच साथीचे आजार, दूषित पाणी आदींपासून मुक्तता या योजनेमुळे मिळणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले होते.
तालुक्याचे तात्कालीन माजी आमदार व विद्यमान आमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि विशेष प्रयत्नाने श्रीरामपूर नगरपालिकेने नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळण्यासाठी विविध योजना आजपर्यंत राबवलेल्या आहेत असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले होते, परंतु त्याचे पुढे काय झाले ? का ही योजना फेल गेली? का विद्यमान आमदार ही योजना कायमस्वरूपी बंद करुन अमृत -२.० ही नवीन योजना सुरु करण्याचा सुर लावून भुयारी गटार योजनेच्या गैरप्रकारावर पांघरुण घालण्याचा तर प्रकार करीत नाही ना ? असाही संशय निर्माण झाल्यावाचुन राहत नाही.
