आमदार अमोल खताळ यांची अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारकडे जोरदार मागणी
संगमनेर प्रतिनिधी सुरत–चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची अंतिम मंजुरी मिळेपर्यंत संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर करण्यात आलेली महामार्गाची नोंद तात्काळ रद्द किंवा स्थगित करावी, अथवा प्रकल्प निश्चित असल्यास भूसंपादनाचा मोबदला त्वरित मंजूर करून वितरण सुरू करावे, अशी ठोस मागणी आमदार अमोल खताळ यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्य सरकारकडे केली.
संगमनेर तालुक्यातील चिंचोली गुरव,जुनेगाव, तळेगाव,वडझरी बुद्रुक,वडझरी खुर्द,लोहारे, कासारे, मिरपूर,सादतपूर या या प्रमुख गावातून सुरत चेन्नई हा राष्ट्रीय महामार्गाचा आहे या महामार्गात जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी २०२१ साली प्रसिद्ध झालेल्या ‘तीन-ए’ अधिसूचनेअंतर्गत सुरत–चेन्नई राष्ट्रीय महामार्गासाठी अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर सातबारा उताऱ्यावर महामार्गाची नोंद करण्यात आली; मात्र अद्याप या प्रकल्पाला केंद्रीय स्तरावर अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही, तसेच भूसंपादनाचा मोबदला देखील शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.
यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून शेतकरी मोठ्या आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणीत सापडले आहेत. सातबाऱ्यावर नोंद असल्याने जमीन खरेदी-विक्री पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. विवाह, वैद्यकीय उपचार, शिक्षण यांसारख्या गरजांसाठी निधी उभारणे कठीण झाले असून बँकांकडून कर्ज मिळणेही बंद झाले आहे. परिणामी अनेक शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळत नसल्याने शेती पडीक ठेवण्याची वेळ आली आहे.
तसेच वारस नोंदी आणि हक्कसोड प्रक्रिया अडकून पडल्यामुळे अनेक जमीन व्यवहार ठप्प झाले आहेत. पिकविमा आणि नैसर्गिक आपत्ती तील शासकीय मदत मिळण्यातही अडथळे निर्माण झाले आहेत. शेततळे, फळबाग लागवड, नवीन बांधकाम यांसारखी विकासकामे पूर्णपणे थांबली असून शेतकऱ्यांची प्रगती खुंटली आहे.या गंभीर परिस्थितीबाबत वेळो वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने शेतकऱ्यांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे आमदार अमोल खताळ यांनी स्पष्ट केले.
