आरक्षण उपवर्गीकरण म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या अनुसूचित जाती (एस्सी) किंवा जमाती एसटी) यांसारख्या राखीव प्रवर्गातील आरक्षणांतर्गत उप-गट तयार करून आरक्षणाचे विभाजन करणे होय.याचा मुख्य उद्देश, समूहातील सर्वात मागासलेल्या जातींना आरक्षणाचा समप्रमाणात आणि प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे असा असला तरी वर्गीकरण असंविधानिक ठरू शकते असा एक मतप्रवाह निर्माण झालेला आहे.
वाचकहो आज रोजी मी आपल्या समोर एससी ,एसटी, ओबीसी प्रवर्गामध्ये उपवर्गीकरण करून भांडणे लावण्याचा ब्राह्मण व ब्राह्मण व्यवस्थेचा कुटील डाव आहे असा गंभीर विषय घेऊन आलो आहे.कारण परिस्थिती तशी होती व भारतीय संविधान हे सर्वांसाठीच चांगले होते आणि आहे. तसेच एस्सी एसटी ओबीसी यांचा आरक्षणाचा विचार केला असता त्यामध्ये आर्टिकल ३४० ,३४१,३४२ असा नमूद केलेला आहे.
वरील तिन्ही आर्टिकलचा अभ्यास केला असता त्यामध्ये कोठेच उपवर्गकरण करण्याचा विषय सांगितलेला नाही किंवा जातीला आरक्षण देण्याचा प्रवधान सुद्धा संविधान निर्मात्यांनी केली नाही.त्यामुळे बहुजनामध्ये भांडणे लागू शकतात याची जाण संविधान निर्मात्यांना होती त्यामुळेच भारतीय संविधान हे सर्व कायद्याचे ,सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांचे सुद्धा सर्वोच्च होते आणि आहे. त्यामुळे संविधान हे सर्वोच्च पदावर बसलेले आहे तसेच ते सुप्रीम सुद्धा आहे.
मित्रांनो आपल्याला आठवतच असेल सर्वोच्च न्यायालय यांनी सन २०२० मध्ये एससी व एसटी प्रवर्गामध्ये उपवर्गीकरणाचे न्यायनिवाडा दिला होता .त्या न्यायनिवडा सात न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने ६:१ असा दिला.त्यामध्ये न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी यांनी सांगितले की एससी एसटी प्रवर्गामध्ये उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला संविधानाने दिला नाही. तसेच संविधानामध्ये त्याबाबतीत तरतूद सुद्धा नाही.
जर एससी एसटी प्रवर्गामध्ये उपवर्गीकरण करायचे असेल तर भारताची संसदला ते अधिकार आहेत.त्या निकाला नंतर भारतीय संसद मध्ये अशा प्रकारचा कोणताही ठराव मंजूर झाला नाही किंवा भारतीय संसद ती उपवर्गीकरणाचा मुद्दा ठरावद्वारे पार पाडण्याच्या मनस्थितीत नाही .
त्यामुळे भारतातील कायदे बनवणारी संसद हे जर काम करत नसेल तर सर्वोच्च न्यायालयाला अशा प्रकारचा निवाडा देण्याचा कोणताही अधिकार उरत नाही. तसेच एससी मध्ये १७०३ जाती आहेत,एसटी मध्ये ८५० जाती आहेत,तसेच ओबीसी मध्ये ३७४३3 जाती आहेत.
त्यामुळे उपवर्गीकरण केल्यास ब्राह्मण आणि ब्राह्मणी व्यवस्थेला बहुजनामध्ये भांडणे लावण्याचा हा कुटील डाव दिसतोय.तसेच ६७४३ जाती आहेत व आरक्षणाची मर्यादा १०० टक्के पेक्षा वाढू शकत नाही.त्यामध्ये सुद्धा ५० टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण बेकायदेशीर असल्याचा निवाडा मा.सर्वोच न्यायालयाने दिला .परतू संविधानात तसा प्रकारचे प्रावधान नाही.
तसेच असेल तर सवर्ण यांना ( इकॉनॉमिक विकर सेक्शन) यांनी १० टक्के आरक्षण दिले नसते.तेव्हा सर्वोच न्यायालय हे म्हणत नाही की आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के पेक्षा जास्त झाली आहे.तसेच तामिळनाडूमध्ये एकाही ब्राह्मणाला कोणत्याही राजकीय पक्षांनी जसे की भाजप ,काँग्रेस व इतर पक्ष यांनी सुद्धा ब्राह्मणाला तिकीट दिले नाही.
तसेच बिहारमध्ये सुद्धा ज्या ओबीसीची जाती जनगणना झाली त्यामध्ये बिहार मधील ओबीसी बांधव जागरूक असल्यामुळे येथे जातीय जनगणना झाली व त्या मध्ये ओबीसी बांधवांनी ची ६४ टक्के एवढी जनगणना झाली. तसेच बामसेफ व भारत मुक्ती मोर्चा यांनी भारतामध्ये ओबीसीची जाती जनगणना व्हावी यासाठी चार चरणबद्ध आंदोलने पैकी तीन आंदोलने यशस्वी सन २०२६ मध्ये केलेली आहेत.
तसेच सदरचे वर्ष २२६ ते २०२७ हे क्रांतीसुर्य महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे द्विशताब्दी वर्ष असल्यामुळे त्या द्विशताब्दी वर्षानिमित्त ओबीसी यांची जातीय जनगणना व्हावी यासाठी २०० प्रोग्राम भारत मुक्ती मोर्चा व त्यांच्या ऑफ शूट विंग ने ठेवल्यामुळे सदरचा वनवा पूर्ण भारतभर पसरू नये हा ब्राह्मण ,ब्राह्मणी व्यवस्था ,व ब्राह्मणी सरकारचा कुटील डाव असल्यामुळे तसेच शेवटचा चौथा चरणबद्ध मुद्दा येत्या २३ एप्रिल २०२६ रोजी भारत मुक्ती मोर्चा ,बामसेफ व त्यांच्या ऑफशीट विंग ने ठेवला आहे.
सदर वरील मुद्दे हे लोकांच्या लक्षात येऊ नये यासाठी तसेच एससी ,एसटी मध्ये भांडणे लागल्यास वरील ओबीसी चे मुद्दे बाजूला ठेवण्यात त्यांना म्हणजे ब्राह्मण ब्राह्मणी व्यवस्था व ब्राह्मणी सरकार यांना यश येणार आहे. म्हणून जाणीवपूर्वक विचारपूर्वक हा खेळ मांडला आहे.
तसेच आर्टिकल ३३४ भारतीय संविधानाचे वाचल्यास त्यामध्ये राजकीय आरक्षण हे फक्त १०वर्षा पर्यंत ठेवले .त्यामुळे आमच्या एससी,एसटी चे नालायक खासदार ब्राम्हणाच्या पार्टीचे चमचेगिरी करीत असल्यामुळे ८० वर्षाचा कालावधी जाणिव पूर्वक वाढविला.त्यांचे आमचे एससी आणि एसटी चे प्रतिनिधी ब्राम्हणाची गुलामी,चमचेगिरी,चाटूगिरी करीत असल्यामुळे १३१ खासदार उपवर्गीकरणाचा मुद्दा सुधा संसद मध्ये उचलीत नाही.
त्यामुळे प्रामाणिक माणसे संसदे मधे न गेल्यामुळे आमचे प्रश्न मार्गी लागले नाही, त्यामुळे प्रथम भारतीय व शेवटी भारतीय या नात्याने तमाम बहुजन वर्गास नम्र विनंती की बहुजनांनी बहुजनामध्ये भांडण न करता ब्राह्मणी व्यवस्थेचा कुटील डाव फेटाळून लावून बहुजनाचा सापळा या ब्राम्हण, ब्राह्मणी व्यवस्थेच्या तसेच ब्राह्मणी सरकारचे विरुद्ध लावलाउ पाहिजे एवढेच भारतीय नात्याने अपेक्षा
ॲड रवि. एन कांबळे
भारत मुक्ती मोर्चा नाशिक
फोन नं-८२०८९६५७५९
