नाशिक दिनकर गायकवाड महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला विरोध करत “आरक्षण उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष समिती, नाशिक” यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भव्य शांततापूर्ण निदर्शने करण्यात आले.
प्रसंगी निदर्शनास सुरुवात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यास पुष्पमाला अर्पण करून करण्यात आली. नंतर मोठ्या संख्येने उपस्थित कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकत्र येऊन घोषणाबाजी केली. महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री,समाज कल्याण मंत्री व मुख्य सचिव यांना संबोधित करणारे सविस्तर निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले.
समितीच्या मुख्य मागण्या पुढील प्रमाणे महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करण्याची कोणतीही गरज नाही.५९ अनुसूचित जातींपैकी ५८ जातींनी उपवर्गीकरणाची मागणी केलेली नाही. केवळ एका जातीच्या मर्यादित गटाच्या मागणीमुळे बहुसंख्य समाजावर अन्याय होऊ नये.
न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने सर्व जातींचे प्रतिनिधित्व व मत ऐकले नाही.सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे सखोल इम्पिरिकल डेटा आणि जनगणना (२०२६-२७) होईपर्यंत निर्णय घेऊ नये.
उपवर्गीकरणाऐवजी मागास जातींसाठी स्वतंत्र विकास योजना राबवाव्यात.
गुणवंत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची निवड आरक्षित कोट्यातूनच करण्याच्या मंत्रिमंडळ निर्णयाचा निषेध करण्यात आला.समितीने स्पष्ट केले की,उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजात भेदभाव, स्पर्धा आणि सामाजिक तणाव वाढेल, ज्यामुळे बंधुभावाला धक्का बसू शकतो.
“आमचे आरक्षण आम्ही वाचवू.एका जातीतील काही लोकांच्या हितासाठी संपूर्ण अनुसूचित जाती समाजाचे विखंडन करणे आम्ही खपवून घेणार नाही.”
आंदोलनात मोठ्या संख्येने विविध अनुसूचित जाती घटकांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. यावेळी “उपवर्गीकरण रद्द करा”, “आपले आरक्षण वाचवा”, “आपले हक्क वाचवा” बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो अशा घोषणा देण्यात आल्या.
शासनाने या निवेदनाचा गांभीर्याने विचार करून अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव रद्द करावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.या प्रसंगी मा.न्यायाधीश अनिल वैद्य म्हणाले, “हा फुले-शाहू-आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, संत तुकाराम यांचा समतेचा महाराष्ट्र आहे. येथे उपवर्गीकरण करून जाती-जातींमध्ये कूट पाडू नये.”
समितीचे अध्यक्ष प्रकाश पगारे यांनी सांगितले की, “महाराष्ट्रातील ५९ पैकी ५८ अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण मागत नाहीत.फक्त एका जातीतील काही लोक ही मागणी करत आहेत. सरकारने सर्व जातींचे म्हणणे ऐकून घेऊन निर्णय घ्यायला हवा होता.
सरकार जे करत आहे ते योग्य नाही.” समिती चे मार्गदर्शक डॉ प्रवीण गांगुर्डे म्हणाले की अनुसूचित जाती सर्व एक आहेत, उपवर्गीकरण करून त्यांचे विघटन करू नका.समितीचे निमंत्रक अनिल गांगुर्डे म्हणाले, “हा आजचा कार्यक्रम केवळ निदर्शनांचा होता. यात सुमारे एक हजार लोक उपस्थित होते. तरीही सरकार उपवर्गीकरणाच्या दिशेने पाऊल उचलत असेल तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू.”
निदर्शनानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि समाज कल्याण मंत्री यांना संबोधित करणारे सविस्तर निवेदन देण्यात आले. महसूल अधिकारी नरेंद्र जगताप यांनी सुट्टीच्या दिवशी हे निवेदन स्वीकारले.
निदर्शनामध्ये मा. मंत्री बबन घोलप चर्मकार महासंघाचे कार्यकर्ते नाना गोतीस,विष्णू लोहकरे, आप्पासाहेब वानखेडकर, दादा पठाडे, दत्तात्रय पठाडे, आत्माराम वाघमारे, राकेश हिंगोणकर, चंद्रकांत ठाकरे.आहेर
प्रकाश पवार,सनी रोकडे, लक्ष्मी ताठे,अरुण दोंदे, मुकुंद काळे, महेंद्र काळे,ॲड. राजन शिंदे, सुरेश गांगुर्डे, रमेश पाखरे, अशोक अहिरे, सुनील यशवंते, विजय लोखंडे, संजय खैरनार, दीपक जाधव, दत्तात्रय गोतीसे, डॉ. अनिल आठवले, कैलास तेलोरे, किशोर गांगुर्डे, राहुल जगताप व इतर हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
