दोन महिन्यांत अहवाल,दोषींवर कठोर कारवाईची राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांची घोषणा
संगमनेर संपत भोसले शहरातील वाढीव पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये झालेल्या कथित अनियमिततेच्या मुद्द्यांवर आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत आवाज उठवला. त्यामुळे या प्रकरणाची अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्यात येणार असून, समितीचा अहवाल दोन महिन्यांत सादर केला जाईल. त्या अहवालानुसार दोषी आढळणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत केली.
६९ टक्के वाढीव दरावर सवाल
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित करताना आमदार खताळ यांनी सांगितले की, संगमनेर शहराच्या वाढीव पाणीपुरवठा योजनेसाठीची निविदा ५ जून २००९ रोजी दोन जिल्हास्तरीय वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या निविदेला तब्बल ६९ टक्के वाढीव दराने मंजुरी देण्यात आली होती. महाराष्ट्रात इतक्या उच्च वाढीव दराने मंजूर झालेल्या निविदांचे हे दुर्मिळ उदाहरण असल्याचा दावा त्यांनी केला.
संगनमताचे गंभीर आरोप
संगमनेर नगर परिषदेमधील सात नगरसेवकांनी या प्रक्रियेला विरोध केला होता.मात्र तत्कालीन नगराध्यक्षा सौ.अंजली तांबे, उपनगराध्यक्षा शोभा पुंड,पाणीपुरवठा सभापती लाला बेपारी तसेच तत्कालीन मुख्याधिकारी योगेश गोडसे यांनी नियमबाह्य पद्धतीने संबंधित ठेकेदार आणि माजी जिल्हा परिषद सदस्य आर.एम. कातोरे यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी संगनमताने ६९ टक्के वाढीव दराने निविदेला मंजुरी दिल्याचा गंभीर आरोप आमदार खताळ यांनी सभागृहात केला.
सरकारकडे थेट कारवाईची मागणी
या प्रकरणात नगरपरिषदेला मोठा आर्थिक फटका बसल्याचे मान्य करण्यात आले आहे.कार्यादेश दिल्यानंतर जवळपास वर्षभराने हा प्रकार समोर आल्याचे सांगून तो नियमबाह्य म्हणता येणार नाही, हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचे खताळ यांनी स्पष्ट केले. तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडून स्वतंत्र चौकशी करून तत्कालीन नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष, नगरसेवक आणि मुख्याधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
राज्यमंत्री मिसाळ यांचे स्पष्टीकरण
उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ म्हणाल्या की, निविदा प्रक्रियेदरम्यानच संचालनालयाने (डीएमए) ६९ टक्के वाढीव दराची गंभीर दखल घेत चौकशीचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून अहवाल मागविण्यात आला. मात्र अहवाल येण्यापूर्वीच संबंधित ठेकेदाराला कार्यादेश देण्यात आला. जीवन प्राधिकरणाच्या अहवालात ६९ टक्के नव्हे तर ३२ टक्के वाढीव दर असल्याचे नमूद असले, तरी संपूर्ण निविदा प्रक्रियेत अनेक अनियमितता आढळल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दोन महिन्यांत अहवाल
या सर्व बाबींचा विचार करून अतिरिक्त मुख्य सचिव (नगर विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्यमंत्री मिसाळ यांनी केली. समितीच्या अहवालानुसार दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आमदार अमोल खताळ यांनी चौकशी अहवालाची मुदत विचारली असता, "दोन महिन्यांत समितीचा अहवाल सादर केला जाईल," असे स्पष्ट आश्वासन राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत दिले.
